रास्वपा सरकारको एक महिनाको प्रगति प्रतिवेदनबारे मैले जानकारी पाउनु पनि कम रोचक थिएन—माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यू (जो संयोगवश मेरा प्रिय भाइ तथा पूर्वविद्यार्थी डा. विक्रम तिमिल्सिना पनि हुन्) को फेसबुक पोस्टमार्फत। राजनीति बदलिएको छ कि सम्बन्धहरूले समाचार छिटो पुर्‍याउने तरिका मात्र बदलिएको हो, त्यो छुट्टै बहसको विषय रह्यो।

रास्वपा सरकारको एक महिनाको प्रगति प्रतिवेदनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—यो नयाँ सरकार छिटो काम गर्न चाहन्छ, परिणाम देखाउन चाहन्छ, र सुधारको राजनीतिक गति आफ्नो पक्षमा राख्न चाहन्छ। दूरसञ्चार सुधारदेखि राहदानी वितरण, डिजिटल सेवा विस्तार, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण र प्रशासनिक अनुशासनसम्मका उपलब्धिहरूले सरकार आफ्नो १०० बुँदे मार्गचित्र केवल नारामात्र होइन, कार्यान्वयनको दस्तावेज हो भन्ने प्रमाणित गर्न आतुर देखिन्छ। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारले के घोषणा गर्‍यो भन्ने होइन—यी प्रारम्भिक कदमहरू साँच्चिकै दीर्घकालीन परिवर्तनमा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो।

यही बीचमा कार्यकारी आदेशहरूको बहसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। जनताले बिर्सेका छैनन्—आज सत्तामा रहेका धेरै नेताहरूले हिजो यस्तै माथिबाट थोपारिने निर्णयहरूको सामाजिक सञ्जालमा खुलेर आलोचना गरेका थिए। तर आज उही शैलीलाई ‘तात्कालिकता’ र ‘सुधार’को नाममा उचित ठहर्याइँदैछ। यहीँबाट वास्तविक राजनीतिक परीक्षा सुरु हुन्छ—सरकार कति छिटो निर्णय गर्छ भन्ने मात्र होइन, उसले हिजो अरूबाट मागेका लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र सिद्धान्तप्रति आज आफैं कति इमानदार रहन्छ भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बन्छ।

प्रारम्भिक प्रगति स्वागतयोग्य छ। तर उत्तरदायित्व त्यत्तिकै अपरिहार्य छ। जनताको विश्वास माग्ने सरकारले त्यो विश्वास निरन्तरता, पारदर्शिता, आत्मअनुशासन र समान मापदण्डद्वारा कमाउनुपर्छ। विपक्षमा हुँदा जुन नैतिकता र जवाफदेहिताको पाठ पढाइन्थ्यो, सत्तामा पुगेपछि त्यसैलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने परिवर्तनको भाषण केवल अर्को राजनीतिक कथामात्र बन्न सक्छ।

यो सरकारको भविष्य केवल एक महिनाको प्रतिवेदनले तय गर्ने छैन—यसले ती वाचाहरूलाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसैले निर्धारण गर्नेछ। जनताले अब भाषणभन्दा बढी प्रमाण खोजिरहेका छन्, नाराभन्दा बढी नतिजा, र छविभन्दा बढी चरित्र।

छिटो सुरुवात। ठूला प्रतिबद्धता। तर अझ ठूला प्रश्नहरू।

अहिलेको नेपालको कथा यही हो।